प्रजासत्ताकातील लोकशाही चिरायू होवो......

 

"खरंतर ग्रामपंचायत निवडणूक हि ग्रामीण भागात लोकशाहीची पाळमूळ घट्ट करणारा उत्सवच म्हणावा लागेल. देशभरात विविध स्तरावर होणार मतदान आणि ग्रामीण भागात ग्रामपंचायतीला होणारं मतदान याची टक्केवारी पहिली तर नक्कीच सुशिक्षित शहरी मतदारांना अंतर्मुख होऊन विचार करायला भाग पडणारी आहे. लोकशाही जिवंत ठेवण्याचं काम ग्रामीण भाग मोठ्या उत्साहाने करत असतो.  लोकशाहीच्या निकोप विकासासाठी प्रत्येक निवडणूक महत्वाची ठरत आहे हे हि महत्वाचं आहे". 

- डॉ. दत्तात्रय पांडुरंग माने 

        ११ डिसेंबर २०२० चा दिवस उजाडला आणि निवडणूक आयोगाने आपल्या राज्यातील १४ हजार २३४ ग्रामपंचायतींचा निवडणूक कार्यकम जाहीर केला. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण भागात निवडणुकांचे बिगुल वाजल आणि उण्यापुऱ्या ९ महिन्याचं कडक लॉक डाऊन वेगळ्या अर्थाने एकदम उघडलं आणि गावागावांच्या पारावर आणि मादिरांच्या सभा मंडपात चर्चा, बैठका आणि कोपरा सभा सुरु झाल्या. गावाच्या कानाकोपऱ्यात खलबतं सुरु झाली  आणि वातावरणात वेगळाच धुरळा उडाला.

“पुढाऱ्यांची गर्दी,मतदारांच्या दारी” फोटो – नेट साभार 

        ग्रामीण राजकारणाचा आत्मा म्हणून  ग्रामपंचायत निवडणुकांकडे पाहिलं जात. ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदांमध्ये  ग्रामीण राजकारणाचं नेहमीच साट-लोट बघयला मिळतं. एखाद्या पक्षाच्या विचारधारेतील ग्रामपंचायती त्या भागातील पंचायत समिती गण  आणि पंचायत समिती गण जिल्हा परिषद गट परावर्तीत करत असतात. त्यामुळे निकालानंतर सगळेच पक्ष आपल्या पक्षाला बहुमत असल्याचा दावा करतात. सध्या सगळ्याच निवडणुका ह्या प्रतिष्ठेच्या झालेल्या बघायला मिळत आहेत. त्यामुळे स्थानिक आमदार, जिल्हा परिषद सदस्य यांचा आपापल्या मतदार संघात साम-दाम-दंड-भेद ह्या सगळ्यांचा वापर करून केवळ सत्ता मिळवणे हा एकाच अजेंडा सर्वश्रुतपणे  बघायला मिळतो. बर ह्या सगळ्या वेगवेगळ्या निवडणुकात एक शब्द कानावर नेहमी पडतो, तो म्हणजे “कोट्यावधी रुपयांची विकासकामे”. आता ह्या तथाकथित “कोट्यावधी रुपयांच्या विकास” कामांची वेगळीच गंमत असते ती म्हणजे, निवडणूक कोणतीही असो ग्रामपंचायत, पंचायत समिती किंवा जिल्हा परिषद ते अगदी विधानसभा तीच विकास कामे वेगवेगळ्या अहवाल आणि जाहीरनाम्यात आपल्याला बघायला मिळतात. शासनाकडून विकासाकरता दरवर्षी निधी येतो पण प्रस्थापित त्याच कामाचा उपयोग चार चार निवडणुकीसाठी करतात.  

“यंदा गुलाल आपलाच.....” फोटो – नेट साभार 

        १८ जानेवारीला निकाल लागले आणि ग्रामीण भागातील पालटलेलं चित्र पुन्हा एकदा अधोरेखित झालं. यंदाच्या निकालावरून बऱ्याच गोष्टी स्पष्ट झाल्या. राष्ट्रीय पक्ष, वर्षानुवर्षे प्रस्थापित स्थानिक पुढारी ह्यांची पाठराखण न करता संमिश्र स्वरूपाचा कौल जनतेने दिला, एव्हाना हि गोष्ट राजकीय पुढाऱ्याच्या लक्षात आली असेल. खरंतर ग्राम पंचायत निवडणुकीत कोणताही पक्ष अधिकृत नसतो सगळं राजकारण हे व्यक्ती केंद्रित किंवा पॅनल पुरस्कृत असलं तरी  शेवटी गटा-तटाचं राजकारण हाच कळीचा मुद्दा असतो. म्हणून तर एकाच गावातील काही जागा बिनविरोध होतात तर काही  वॅार्ड निवडणुकीला सामोरे जातात.     

        यंदाच्या निवडणुकीचं महत्वाचं वैशिष्ठ्य म्हणजे ग्रामपंचायतीची बिनविरोध निवडणूक, खरतरं हि बाब ग्रामीण विकासाला खूप दिलासा देणारी आणि सामाजिक ऐक्याला पायाभरणी मजबूत करणारी आहे. राजकारण रक्तात भिनलेल्या आणि राजकारणातील संघर्ष व्यक्तिगत पातळीवर व्यक्त करण्यात उभी हयात खर्ची पडलेल्या अनेक कार्यकर्त्यांची फळी अशा ग्रामीण राजकीय वातावरणात बिनविरोध निवडणूक हा लोकशाहीचा नवा अध्याय म्हणावा लागेल. केवळ राजकीय कार्यकर्त्यांचे विकासाच्या नावाखाली होणारे पुनर्वसन  हाच बिनविरोध निवडणुकांचा अर्थ घेतला जाणार असेल तर हि धोक्याची घंटा ठरू शकते. आपल्या महाराष्ट्राला बिनविरोध निवडणुकांची मोठी परंपरा आहे. स्थापनेपासून बिनविरोध निवडणुकीची परंपरा जपणारी असंख्य गावे आहेत. पण त्यात सत्तेचं विकेंद्रीकरण ठळकपणे पाहायला मिळते हि बाब  सर्व समावेशक ग्रामविकासाला चालना देणारी आहे.   

“मतदार राजा.....” फोटो – नेट साभार 

    आपली संपूर्ण कारकीर्द गावाच्या विकासासाठी समर्पित करून आदर्श गावाचे रोल मोडेल विकसित  करणाऱ्या श्री. भास्करराव पेरे पाटील, श्री.पोपटराव पवार आणि श्री. अण्णा हजारे यांना सुद्धा यंदा निवडणुकीला सामोरे जावे लागले. हा लोकशाही जिवंत असण्याचा पुरावाच म्हणावा लागेल. प्रस्थापित राजकीय घराणी आणि मातब्बर व्यक्तींना ग्रामस्थांनी बऱ्याच ठिकाणी नाकारलं आणि विकासाच्या मुद्यावर नवोदित तरुणांना संधी दिली हेच लोकशाहीचं सौंदर्य आहे. इथे फक्त मतदार हाच राजा असतो.

" गिधाडं बदलली पण मुडदे तेच आहेत "

कोणत्याही गावाच्या राजकारणाबद्दल बोलायचं म्हंटल तर दारूगोळ्याच्या ढिगाऱ्यावर बसून काडे पेटीचा धंदा करण्यासारखं आहे . एक जरी ठिणगी पडली तरी क्षणात होत्याच नव्हतं होणार , विचार करत होतो आणि अगदी सहजच कवी भारत दौडकर यांच्या कवितेच्या ओळी आठवल्या " गिधाडं बदलली पण मुडदे तेच आहेत "

- दत्ता माने 

     

ग्रामपंचायत -  ठराविक लोकांचीच मक्तेदारी

कोणत्याही गावाच्या राजकारणाबद्दल बोलायचं म्हंटल तर दारूगोळ्याच्या ढिगाऱ्यावर बसून काडेपेटीचा धंदा करण्यासारखं आहे . एक जरी ठिणगी पडली तरी क्षणात होत्याच नव्हतं होणार , कारणही तसंच आहे अन्न वस्त्र निवारा आणि राजकारण ह्या ग्रामीण माणसाच्या मूलभूत गरजा झाल्या आहेत . खरंतर लोकशाही किंवा एकूणच निवडणूक प्रक्रिया १०० टक्के जिवंत ठेवण्याचं महान कार्य ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायत निवडणुकांनी आजपावेतो केले आहे . दर पाच वर्षांनी निवडणुका येतात त्याच धुमशान अक्खा गाव अनुभवतो . तसं फारसं काही कौतुक नाही पण यंदाची निवडणूक जरा विशेष .... थेट सरपंच पदाचा उमेदवार गावातून निवडायचा आहे. आणि त्यातही उमेदवाराला पक्षाची गरज नाही म्हंटल्यावर  इच्छूक उमेदवारांचा सुळसुळाट .  जो तो उमेदवार म्हणतोय गुलाल आपलाच . पण या गुलालाचा विकासाचा रंग आपल्याला कधी बघायला मिळणार  हा एक यक्ष प्रश्न आहे .  सत्तेच्या विकेंद्रीकरणकरणारा  आणि सर्वसमावेशक विकासासाठी गावातील अभ्यासू आणि समाजसंवेदनशील व्यक्ती सरपंच पदी असल्यास गावाचा विकास नक्की होतो , अशी महाराष्ट्रात अनेक उदाहरणं आहेत .ग्रामीण भागात कायम सत्तेचं  केंद्रीकरण पाहायला मिळतंय वर्षानुवर्षे तेच चेहरे गावगाडा चालवत आहेत .आजमितीला किती शासकीय योजना आपल्या गावात राबविल्या जात आहेत आणि त्याचे लाभार्थी कोण असा प्रश्न जर विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य किंवा सरपंचाला विचारला तर उत्तर मिळेलच याची खात्री नाही ! 

वर्षानुवर्षे असणारा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न 

    विधानसभा,जिल्हा परिषद,पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत या सगळ्यांच्या निवडणुकीत उमेदवार किंवा पक्ष जो काही विकास कामांचा डोंगर दाखवितात तो सारखाच असतो, तीच कामे फक्त दाखवण्याची पद्धत  प्रत्येक निवडणूकीत वेगळी हेच वास्तव आहे. पाठीमागील निवडणुकांचे जाहीरनामे वाचून बघा सत्य समोर येईल.आजही ग्रामपंचायत निवडणुका पाणी,रस्ते,स्वच्छता यासारख्या मूलभूत प्रश्नांच्या भोवती फिरत राहते. जे वर्षानुवर्षे सत्तेवर आहेत त्यांचाही तोच जाहीरनामा आणि जे सत्तेवर यायला इच्छूक आहेत त्यांचाही तोच जाहीरनामा. प्रश्न मात्र तसेच. खासदार फंड, आमदार फंड, वित्त अयोग, राज्य आणि केंद्रसरकार यांचा मिळून एकूण किती निधी गावात येतो आणि किती येऊ शकतो याचा विचार आपण कधी केलाय का ? वर्षानुवर्षे काही ठराविक लोकांच्या हातात सत्ता असली तरी प्रश्न जैसे थे , पाणी पुरवठा , सार्वजनिक दिवाबत्ती , रस्ते इत्यादी समस्या जश्या आहेत तश्याच त्या राहणार आहेत कारण आपण सत्ताधाऱ्यांना जाब विचारात नाही ? व्यक्ती केंद्री राजकारणात आपण आंधळेपणाने विकासाच्या  नुसत्या पाण्यावर रेघोट्या मारतो . खरंतर ग्रामपंचायत म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्था कायम नेत्याच्या दावणीला बांधलेल्या असतात . ग्रामपंचायतीला जेवढे अधिकार आहेत त्याच्या १० टक्के जरी अधिकार वापरले तर गावाचा चेहरामोहरा बदलू शकतो पण व्यक्ती केंद्री राजकारणात विकासाला प्राधान्य नाही हा आजवरचा इतिहास आहे.

ग्रामसभा - सर्वसमावेशक विकासाचा पाया 

   ग्रामसभा सारखे शस्त्र खरंतर सर्वसमावेशक  विकासाचा पाया आहे पण तथाकथित  आत्मकेंद्री राजकारणाने फक्त कागदावरच सगळं जिरवल.  कितीतरी योजना फक्त फायलीतच पूर्ण झाल्या. आजही सर्वसामान्य माणसाचा ग्रामपंचायतीशी संबंध फक्त निवडणूक आणि दाखले याचवेळी येतो , कारण आपल्याला काहीच माहिती नसतं , पण आता काळ बदलतोय लोक जागरूकतेने सगळ्या गोष्टींमध्ये लक्ष घालताहेत , एक दिवस असा नक्की येईल कि विकासाला दुसरा पर्याय राहणार नाही .   

दुष्काळाची पूर्वपरीक्षा …… ( भाग - २ )

     आता मान्सून आपल्याकडे चांगलाच स्थिरावलेला आहे .  पावसाच असमान वितरण आपल्याकडे नेहमीच पाहायला मिळत .  त्यातच एकीकडे माळीण सारख्या दुर्घटना घडत आहेत तर अजून बऱ्याच ठिकाणी अद्याप पावसाची फक्त प्रतीक्षाच आहे .  स्थिरावलेल्या या पावसाने लहान - मोठी धरणे बऱ्यापैकी  भरली आहेत . पण अजूनही  कायम दुष्काळी तालुक्यांची तहान भागली नाही .  या तालुक्यातील मोठी  पाणी साठवण क्षमता असणाऱ्या तलावांची अवस्था म्हणावी तितकी चांगली नाही . त्यामुळे अगोदरच पावसाचे कमी प्रमाण आणि पडलाच तर पाणी साठवण्यात अडचण …….  

                                - दत्ता माने . 

      या तालुक्यांमधील बहुतांश तलाव हे ब्रिटीश कालीन आहेत प्रामुख्याने नेर , मायणी , म्हसवड , पिंगळी  यांचा समावेश आहे . या तालुक्यातील बहुतांशी तलावांची कामे हि दुष्काळ पडल्यावर रोजगाराचा उपाय म्हणून करण्यात आली आहेत . राणंद , दरूज तलाव इ . कामे १९५२-५६ च्या दुष्काळात झाली आहेत . परंतु आपल्या कडे दुर्दैवाने प्रकल्पांची डागडुजी करण्याची कोणतीही यंत्रणा प्रत्यक्ष कार्यान्वित नसल्याने सध्या मायणी , राजेवाडी , नेर , आंधळी , म्हसवड या सारखे मोठी पाणी साठवण क्षमता असणारे तलाव बहुतांश गाळाने भरले आहेत त्यामुळे पाणी साठवण कमी प्रमाणात होत आहे, वेळीच त्यावर उपाययोजना करणे अपेक्षित आहे . 

गाळाने  भरलेला ब्रिटीशकालीन मायणी (खटाव ) तलाव 

      या तालुक्यांमधील प्रामुख्याने विहीर बागायत केली जाते . खटाव माण तालुक्यात सुमारे ११,२३६ सिंचन विहिरींची नोंद आहे परंतु भूजल पुनः भरणात महत्वाची भूमिका पार पडणाऱ्या  पाझर तलावांची संख्या मात्र केवळ ३७४ आहे . त्यातही बहुतांश तलाव हे गाळाने भरलेले आहेत तर काहींची डागडुजी करणे गरजेचे आहे . त्याच बरोबर  विहिरींचा सर्व्हे करून आणि भूगर्भ आणि भूरूप शास्त्राच्या आधारे नवीन पाझर तलाव बांधणे क्रमप्राप्त आहे . शंभू महादेवाची डोंगर रांग सीतामाई , औंध , खानापूरचे पठार  इत्यादी डोंगर रंगांमध्ये  लोकसहभागातून पाणलोट विकास व्यवस्थापन कार्यक्रम प्रभावीपणे राबवणे क्रमप्राप्त आहे . त्या संदर्भात लोधवडे , निढळ  या गावांना रोल मॉडेल म्हणून पाहता येईल. जलसिंचनाचा कुठलाही शास्वत पर्याय या तालुक्यांमध्ये उपलब्ध नसल्याने विहिरी , बोअरवेल या माध्यमातून भूजल उपसण्याचे  प्रमाण वाढले आहे . २०१०- २०११ च्या आकडेवारी नुसार खटाव तालुक्यात १६८९ तर माण तालुक्यात १५०९ बोअरवेल आहेत . सेन्ट्रल ग्राउंड वाटर बोर्डाच्या २००९ च्या अहवालानुसार खटाव तालुका रेड झोन मध्ये होता परंतु सध्य स्थितीला भूजल पातळी निश्चित पणे खालावली गेली असेल हे स्पष्ट आहे . या तालुक्यांमध्ये फक्त शेतीसाठी जल सिंचनाचा प्रश्न नसून पिण्याच्या पाण्या बाबतही भयावह अवस्था आहे . या तालुक्यातील बहुतांश गावांना प्रादेशिक नळ पाणी पुरवठा योजना आहेत . त्यासुद्धा छोटे तलाव , धरणे यावर अवलंबून असल्याने पिण्याच्या पाण्याची पायपीट हि नित्याची बाब झाली आहे . सार्वजनिक विंधन विहिरी , बारव , शिवकालीन पाणी साठवण योजना , हे पारंपारिक जल स्त्रोतांचे पर्याय नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत . आटपाडी या गावातील आड हि त्या गावाची ओळख आता नामशेष  झाली आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात भूजल पातळी विस्कळीत झाली असून गावागावांच्या स्वयंपूर्ण जल संस्कृतीच नष्ट होत आहेत . त्यासाठी रेनवाटर हार्वेस्टिंग , बोअरवेल रिचार्ज , चेकडम इत्यादी पर्यायांचा वापर करून भूजल पातळीत गुणात्मक वाढ करणे हि प्रमुख जबाबदारी असेल त्यासाठी गरज आहे ती जलसाक्षरतेची.

         दुष्काळ निवारण्यासाठी  किंवा पाणी प्रश्न कायमचा सोडवण्यासाठी कुठल्याही प्रकारचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यास शासकीय पातळीवर उदासीनता असून राजकीय इच्छा शक्तीची कमतरता आहे . गाव टंचाई ग्रस्त घोषित व्हावे , पाण्याचा टंकर  सुरु व्हावा यासाठी आंदोलन करण्याची वेळ यावी हि दुर्दैवाची गोष्ट आहे . टेंभू उपसा सिंचन योजनेचे फेर पाणी वाटप करण्यासाठी सुद्धा न्यायालयीन लढाई लढावी लागत आहे . माजी आमदार डॉ . दिलीपराव येळगावकर यांनी  केलेली  दुष्काळी तालुक्यांच्या महामंडळाची मागणी  हि रास्त होती किंबहुना आहे . कारण दुष्काळात होरपळनाऱ्या  जनतेची शासनाने नेहमीच प्रतारणा केली आहे . कृष्ण - भीमा स्थिरीकरण योजना असो किंवा टेंभू योजना असो किंवा साखळी बंधारे असोत शेवटी जनता हि तहानलेलीच . स्थानिक जलस्त्रोतांचा  विकास आणि भूजल पातळीत गुणात्मक वाढ करणे,उपसा जल सिंचन योजनांच्या पाणी वाटपाचे  सर्वसमावेशक नियोजन आणि लोकसहभागातून पाणलोट विकासाचा पथदर्शी प्रकल्प प्रभावी पणे राबवणे हे आव्हान आजच्या भगीरथ होऊ पाहणाऱ्या राज्यकर्त्यांपुढे  आणि  पाण्यासाठी वणवण भटकणाऱ्या जनतेपुढे आहे.

दुष्काळाची पूर्वपरीक्षा …… (भाग -१)

          नेहमीच अंदाज चुकवणारा मान्सून आता येण्याची चाहूल देत आहे …  मान्सूनच्या येण्याचे आपण फक्त अंदाजच बांधू शकतो … त्याच्या प्रतिक्षेनंतर आता पाऊस पडेल या आशेवर आपण आहोत ,पण त्याच्या येण्याची खरचं आपली तयारी झाली आहे ???
     "तहान लागल्यावर विहीर खणायची" हि तशी आपली जुनीच सवय , त्याला दुष्काळ तरी कसा अपवाद ठरणार.  येणाऱ्या मान्सूनच  स्वागत करताना जुन्याच गोष्टींचे संदर्भ नव्याने तपासणे खूप निकडीच वाटत..

          -  दत्ता माने

हे चित्र आपल्याला फारस नवीन नाही .

      विकासाच्या रोल मॉडेलकडे वाटचाल करणाऱ्या पश्चिम महाराष्ट्रातील  पूर्वेकडील माण , खटाव , सांगोला , आटपाडी या तालुक्यांची कायम दुष्काळी तालुके हि ओळख विकासावर प्रश्न चिन्ह उभे करणारी आहे . कमी पर्जन्यमाना मुळे  जाणवणारे पाण्याचे दुर्भिक्ष्य हेच ज्वलंत वास्तव या तालुक्यात पहावयास मिळते . या तालुक्यांमध्ये अत्यंत जिव्हाळ्याच्या असणाऱ्या पाणी प्रश्नावरून आतापर्यंत निवडणुका लढवणारे आणि पाण्याच्या श्रेयवादावरून एकमेकांना शह देणारे राज्यकर्ते आणि दिशाहीन जनता सातत्याने पडणाऱ्या दुष्काळातून काहीच शिकले नाहीत , आणि जे शिकले अशा भगीरथांची पाटी कोरीच राहिली . गेल्या वर्षीचा साखळी बंधारे बांधण्याचा निर्णय हा शासनाचे " वरातीमागून घोडे " असाच होता .

            दुष्काळावर केवळ उरमोडी , जिहे कठापूर आणि टेंभू इ . प्रकल्प हाच एकमेव उपाय असल्याचे चित्र गेली काही वर्षे जनतेसमोर उभे केले गेले आहे . या योजना  पाण्यासाठी निश्चित हिताच्या आहेत परंतु या योजनाचा इतिहास आणि भविष्यात संपूर्ण प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी लागणारा कालावधी याचा विचार करता स्थानिक पातळीवर अन्य जलस्त्रोतांचा विकास करणे  गरजेचे आहे . त्याकरिता या तालुक्यांचे भौगोलिक स्थान व उपलब्ध नैसर्गिक साधनसंपत्ती यांचा  अभ्यास करून   नियोजनबद्ध वापर केल्यास पाण्यासाठीचा संघर्ष निश्चितपणे टाळता येऊ शकतो . परंतु  दुष्काळी भागातील जलसंधारणाचा  धोरणात्मक विचार करण्याची कुठलीही तसदी प्रशासनाने किंवा राज्यकर्त्यांनी घेतली नाही . दुष्काळावरच्या  केलेल्या उपाययोजना या तात्पुरत्या आणि कुचकामी ठरल्या आहेत आणि सातत्याने पडणाऱ्या दुष्काळाने जनता त्रस्त आहे . पर्यायाने निधी पाण्यासारखा वाहून गेला आहे . बंधारे बांधत असताना  त्याची जागा , साठवण क्षमता , ओलिता खाली येणारे क्षेत्र , भूगर्भ रचना आणि पाण्याचा प्रभावी वापर   किमान या मुलभूत घटकांचा  तरी विचार होण अपेक्षित होत परंतु साखळी बंधारे बांधताना प्रशासनाने आपली दिवाळखोरीच दाखवली, लोक सहभाग दूरच राहिला . एकूणच दुष्काळ निवारणार्थ केलेल्या या योजनेची परिस्थिती  आंधळ दळतय…… अशीच झाली आहे .
            दुष्काळाचे निवारणार्थ आणि पाणी प्रश्न कायमचा सोडवण्यासाठी या तालुक्यातील भोगोलिक स्थान  , जल प्रणाली , भूरुपीय विस्तार आणि भूगर्भ यांचा सूक्ष्म अभ्यास करून स्थानिक पातळीवर जल संवर्धन  करून योजना कार्यान्वित करणे गरजेचे वाटते .
      पर्ज्यन्यछायेच्या प्रदेशात येणाऱ्या या  तालुक्यांमध्ये सरासरी ३०० ते ४०० मिमी. पाऊस पडतो . शंभू महादेवाच्या डोंगररांगेतील  सीतामाई , औंध , माहीमानगड , खानापूरचे पठार या मुख्य जलविभाजाकांमुळे येरळा आणि माणगंगा या दोन मुख्य नद्यांच्या खोऱ्यात  हे तालुके विकसित झाले आहेत . परंतु या नद्या बारमाही नसल्यामुळे त्यांचा जल सिंचनासाठी फारसा उपयोग होत नाही . हे आपल्या नियोजनावर लागलेलं सर्वात मोठ्ठ प्रश्न चिन्ह आहे ......